साल के अंत तक खुलेंगे 500 इथेनॉल पंप, 2027 तक 5,000 का लक्ष्य; पेट्रोलियम मंत्री ने की घोषणा
साल के अंत तक खुलेंगे 500 इथेनॉल पंप, 2027 तक 5,000 का लक्ष्य; पेट्रोलियम मंत्री ने की घोषणा
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि इस साल दिसंबर तक देश में 500 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनका लक्ष्य 2027 तक 5, ...और पढ़ें
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पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी(फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश में इस साल दिसंबर तक लगभग 500 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन (E100) स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक इन स्टेशनों की संख्या को बढ़ाकर 5,000 तक पहुंचाना है।
सरकार का यह कदम मुख्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की पहुंच को तेज करने और आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मारुति सुजुकी ने लॉन्च की देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार
पेट्रोलियम मंत्री ने यह घोषणा मारुति सुजुकी की वैगनआर के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान की। यह भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार है जो वर्तमान 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने में पूरी तरह सक्षम है।
इस कार का बाजार में आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार पंपों पर अधिक इथेनॉल उपलब्ध कराने और वाहनों में विदेशी ईंधन के इस्तेमाल को घटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
बड़े शहरों से होगी शुरुआत
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इससे पहले भी बड़ी संख्या में E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन तब तक बाजार में ऐसे वाहन मौजूद नहीं थे जो इस ईंधन पर चल सकें।
अब वाहनों के तैयार होने के बाद, इस योजना के शुरुआती चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में 50 से 100 इथेनॉल स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
सरकार दे रही है आर्थिक मदद
इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के इस्तेमाल को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह के सहायक कदम भी उठा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मूल्य निर्धारण में समर्थन, रोड टैक्स में छूट और E85 टेस्टिंग ईंधन की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने पर काम कर रही है।
इसके साथ ही, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों और रिटेल आउटलेट्स के लिए विशेष पहचान चिह्न बनाने, उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने तथा भंडारण और वितरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि इस साल दिसंबर तक देश में 500 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनका लक्ष्य 2027 तक 5, ...और पढ़ें
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी(फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश में इस साल दिसंबर तक लगभग 500 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन (E100) स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक इन स्टेशनों की संख्या को बढ़ाकर 5,000 तक पहुंचाना है।
सरकार का यह कदम मुख्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की पहुंच को तेज करने और आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मारुति सुजुकी ने लॉन्च की देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार
पेट्रोलियम मंत्री ने यह घोषणा मारुति सुजुकी की वैगनआर के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान की। यह भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार है जो वर्तमान 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने में पूरी तरह सक्षम है।
इस कार का बाजार में आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार पंपों पर अधिक इथेनॉल उपलब्ध कराने और वाहनों में विदेशी ईंधन के इस्तेमाल को घटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
बड़े शहरों से होगी शुरुआत
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इससे पहले भी बड़ी संख्या में E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन तब तक बाजार में ऐसे वाहन मौजूद नहीं थे जो इस ईंधन पर चल सकें।
अब वाहनों के तैयार होने के बाद, इस योजना के शुरुआती चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में 50 से 100 इथेनॉल स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
सरकार दे रही है आर्थिक मदद
इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के इस्तेमाल को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह के सहायक कदम भी उठा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मूल्य निर्धारण में समर्थन, रोड टैक्स में छूट और E85 टेस्टिंग ईंधन की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने पर काम कर रही है।
इसके साथ ही, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों और रिटेल आउटलेट्स के लिए विशेष पहचान चिह्न बनाने, उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने तथा भंडारण और वितरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है।
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