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होर्मुज से किन जहाजों को निकलने देगा ईरान? अमेरिका को प्रस्ताव में बताया, शर्त भी रखी

होर्मुज से किन जहाजों को निकलने देगा ईरान? अमेरिका को प्रस्ताव में बताया, शर्त भी रखी

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना हमले के निकलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव नए सिरे से संघर्ष रोकने के ...और पढ़ें





डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि होर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के आजादी के साथ निकल निकलने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते नए सिरे से संघर्ष को रोकने के लिए अगर कोई समझौता हो। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी है।


ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ने उस स्ट्रेट से होने वाले यातायात को बाधित कर दिया है, जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों टैंकर, अन्य जहाज और 20,000 नाविक खाड़ी के अंदर ही फंसे हुए हैं।

ईरान ने क्या प्रस्ताव रखा?

8 अप्रैल को दो हफ्ते का संघर्ष-विराम लागू हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि युद्ध खत्म होने के करीब है, लेकिन बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण एक अहम मुद्दा बना हुआ है।


एक सूत्र ने बताया कि ईरान जहाजों को ओमान के जलक्षेत्र में स्थित स्ट्रेट के दूसरी ओर से गुजरने की अनुमति देने को तैयार हो सकता है और तेहरान की ओर से इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।

सूत्र ने यह नहीं बताया कि क्या ईरान उस जलक्षेत्र में बिछाई गई किसी भी सुरंग (mines) को हटाने पर भी सहमत होगा या क्या सभी जहाजों यहां तक कि इजरायल से जुड़े जहाजों को भी वहां से बिना किसी रोक-टोक के गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

व्हाइट हाउस ने नहीं दी प्रतिक्रिया

लेकिन सूत्र ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वॉशिंगटन तेहरान की मांगों को मानने के लिए तैयार है? हालांकि इस मामले पर व्हाइट हाउस और ईरानी विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है।


पश्चिमी सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि जहाजों को ओमान के जलक्षेत्र से बिना किसी रुकावट के गुजरने देने का प्रस्ताव विचाराधीन था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वॉशिंगटन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया मिली है या नहीं।
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