नेपाल की दो मधेशी पार्टियों ने चुनावों से पहले हाथ मिलाया, क्या है मकसद?
नेपाल की दो मधेशी पार्टियों ने चुनावों से पहले हाथ मिलाया, क्या है मकसद?
नेपाल में आम चुनावों से पहले, दो प्रमुख मधेशी दल - जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) - एकजुट हो गए हैं। महंता ठाकु ...और पढ़ें

नेपाल में चुनाव से पहले गतिविधियां तेज। (फाइल फोटो)
नेपाल के आम चुनावों के मद्देनजर, दो प्रमुख मधेशी दलों ने रविवार को एकजुट होने का निर्णय लिया है। जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के नेता महंता ठाकुर और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) के नेता उपेंद्र यादव ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस एकीकरण की घोषणा की।
दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि संगठनों के एकीकरण का निर्णय देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को समझने के बाद लिया गया है।
संयुक्त बयान में क्या कहा गया?
दोनों अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों दलों के एकीकरण का निर्णय एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें संघवाद, पहचान, अनुपात आधारित समावेशिता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को मजबूत किया जाएगा। आवश्यक चर्चाएं और प्रक्रियात्मक मामलों पर बाद में चर्चा की जाएगी।
नेपाल में आम चुनावों से पहले, दो प्रमुख मधेशी दल - जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) - एकजुट हो गए हैं। महंता ठाकु ...और पढ़ें

नेपाल में चुनाव से पहले गतिविधियां तेज। (फाइल फोटो)
नेपाल के आम चुनावों के मद्देनजर, दो प्रमुख मधेशी दलों ने रविवार को एकजुट होने का निर्णय लिया है। जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के नेता महंता ठाकुर और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) के नेता उपेंद्र यादव ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस एकीकरण की घोषणा की।
दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि संगठनों के एकीकरण का निर्णय देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को समझने के बाद लिया गया है।
संयुक्त बयान में क्या कहा गया?
दोनों अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों दलों के एकीकरण का निर्णय एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें संघवाद, पहचान, अनुपात आधारित समावेशिता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को मजबूत किया जाएगा। आवश्यक चर्चाएं और प्रक्रियात्मक मामलों पर बाद में चर्चा की जाएगी।
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