आपने तो मान लिया कि कोई नियम नहीं होता', US कोर्ट से ट्रंप को झटका; इस फैसले पर लगी रोक
आपने तो मान लिया कि कोई नियम नहीं होता', US कोर्ट से ट्रंप को झटका; इस फैसले पर लगी रोक
अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए एक अहम फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ़ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नियम न हो, हर किसी को नियमों का पालन करना होगा। यह निर्णय ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वह पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
-1760585978892.webp)
ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने सरकार को फंड करने वाले हाउस-पास्ड प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो वे बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगे।
8520/अमेरिका में एक सनसनीखेज फैसले में सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज सुसान इल्स्टन ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन की ओर से सरकारी शटडाउन के दौरान हजारों संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक लगा दी।
यह आदेश उस मुकदमे के जवाब में आया है जिसमें लेबर यूनियनों ने दावा किया कि ये छंटनियां अवैध हैं। यह कदम तब उठाया गया जब व्हाइट हाउस ने शटडाउन के बीच कम से कम 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना के बारे में अपनी नीयत को जाहिर किया।
जज इल्स्टन ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई कि व्हाइट हाउस का ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) और ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (OPM) शटडाउन का फायदा उठाकर कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने मान लिया है कि शटडाउन में कोई नियम लागू नहीं होता।
व्हाइट हाउस की ओर से क्या कहा गया है?
व्हाइट हाउस के OMB प्रमुख रस वॉट ने एक इंटरव्यू में कहा, "हम संभवतः 10,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। हम नौकरशाही को बंद करने में बहुत आक्रामक होना चाहते हैं।"
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने नवंबर के अंत तक सरकार को फंड करने वाले हाउस-पास्ड प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो वे बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगे, खासकर उन कर्मचारियों को निशाना बनाकर जो डेमोक्रेट्स के साथ जुड़े माने जाते हैं।
'अधिकारों का उल्लंघन करती हैं ये छटनियां'
जज इल्स्टन का यह आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। ये शटडाउन का इस्तेमाल अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कर रहा था। लेबर यूनियनों का तर्क है कि ये छंटनियां न केवल अवैध हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन भी करती हैं।
शटडाउन के कारण पहले से ही लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं या घर बैठे हैं। इस बीच, ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच राजनीतिक खींचतान ने स्थिति को और जटिल कर दिया है।
अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए एक अहम फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ़ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नियम न हो, हर किसी को नियमों का पालन करना होगा। यह निर्णय ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वह पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने सरकार को फंड करने वाले हाउस-पास्ड प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो वे बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगे।
8520/अमेरिका में एक सनसनीखेज फैसले में सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज सुसान इल्स्टन ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन की ओर से सरकारी शटडाउन के दौरान हजारों संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक लगा दी।
यह आदेश उस मुकदमे के जवाब में आया है जिसमें लेबर यूनियनों ने दावा किया कि ये छंटनियां अवैध हैं। यह कदम तब उठाया गया जब व्हाइट हाउस ने शटडाउन के बीच कम से कम 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना के बारे में अपनी नीयत को जाहिर किया।
जज इल्स्टन ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई कि व्हाइट हाउस का ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) और ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (OPM) शटडाउन का फायदा उठाकर कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने मान लिया है कि शटडाउन में कोई नियम लागू नहीं होता।
व्हाइट हाउस की ओर से क्या कहा गया है?
व्हाइट हाउस के OMB प्रमुख रस वॉट ने एक इंटरव्यू में कहा, "हम संभवतः 10,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। हम नौकरशाही को बंद करने में बहुत आक्रामक होना चाहते हैं।"
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने नवंबर के अंत तक सरकार को फंड करने वाले हाउस-पास्ड प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो वे बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगे, खासकर उन कर्मचारियों को निशाना बनाकर जो डेमोक्रेट्स के साथ जुड़े माने जाते हैं।
'अधिकारों का उल्लंघन करती हैं ये छटनियां'
जज इल्स्टन का यह आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। ये शटडाउन का इस्तेमाल अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कर रहा था। लेबर यूनियनों का तर्क है कि ये छंटनियां न केवल अवैध हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन भी करती हैं।
शटडाउन के कारण पहले से ही लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं या घर बैठे हैं। इस बीच, ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच राजनीतिक खींचतान ने स्थिति को और जटिल कर दिया है।
Labels
Videsh
Post A Comment
No comments :