Digital Infrastructure का इस्तेमाल कर सरकार ने बचाए 27 अरब डॉलर, लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभ
Digital Infrastructure का इस्तेमाल कर सरकार ने बचाए 27 अरब डॉलर, लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभ
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार नई-नई तकनीकों की भी मदद ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी बैंक खातों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में आज 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं जिनकी संख्या 7 से 8 वर्ष पहले 20 प्रतिशत के आसपास थी।
Digital Infrastructure का इस्तेमाल कर सरकार ने बचाए 27 अरब डॉलर, लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभ
HIGHLIGHTSडिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से सरकारी योजनाओं में हुई 27 अरब डॉलर की बचत
लाभार्थियों को मिल रहा सीधा लाभ।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के जरिए भारत ने सरकारी योजनाओं में 27 अरब डॉलर बचत की है। इसके साथ ही कम समय में वित्तीय समावेशन हासिल करने में सफल हुई है।
DBT से लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभ
पिछले एक दशक में डीबीटी के जरिए सही लाभर्थियों तक सरकार ने मदद पहुंचाई है। इससे बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स का पैसा बचत करने में मदद मिली है।
भारत में 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक अकाउंट
वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज के समय में भारत के 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं, जोकि 7 से 8 साल पहले 20 प्रतिशत था। अगर पहले की स्पीड से काम किया जाता तो ये आंकड़ा अगले 47 वर्षों में हासिल होता है।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रही सरकार
सरकार की ओर से डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए नई-नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से क्लाउड प्लेटफॉर्म एडब्लूएस आदि की मदद ली जा रही है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने एडब्लूएस के साथ मिलकर कोविन, डिजिलॉकर और उमंग आदि ऐप विकसित किए हैं। इससे पब्लिक के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।
G20 में भी रहा वित्तीय समावेशन पर फोकस
हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए जी20 में सरकार की ओर से भारत में किए गए वित्तीय समावेशन के बारे में दुनिया को बताया गया। कैसे इनोवेशन के दम पर भारत ने डिजिटल लेनदेन में वो कीर्तिमान हासिल किया है जो कि विश्व के बड़े-बड़े देश हासिल नहीं कर पाए हैं।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार नई-नई तकनीकों की भी मदद ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी बैंक खातों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में आज 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं जिनकी संख्या 7 से 8 वर्ष पहले 20 प्रतिशत के आसपास थी।
Digital Infrastructure का इस्तेमाल कर सरकार ने बचाए 27 अरब डॉलर, लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभHIGHLIGHTSडिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से सरकारी योजनाओं में हुई 27 अरब डॉलर की बचत
लाभार्थियों को मिल रहा सीधा लाभ।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के जरिए भारत ने सरकारी योजनाओं में 27 अरब डॉलर बचत की है। इसके साथ ही कम समय में वित्तीय समावेशन हासिल करने में सफल हुई है।
DBT से लाभार्थियों को सीधे मिल रहा लाभ
पिछले एक दशक में डीबीटी के जरिए सही लाभर्थियों तक सरकार ने मदद पहुंचाई है। इससे बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स का पैसा बचत करने में मदद मिली है।
भारत में 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक अकाउंट
वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज के समय में भारत के 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं, जोकि 7 से 8 साल पहले 20 प्रतिशत था। अगर पहले की स्पीड से काम किया जाता तो ये आंकड़ा अगले 47 वर्षों में हासिल होता है।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रही सरकार
सरकार की ओर से डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए नई-नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से क्लाउड प्लेटफॉर्म एडब्लूएस आदि की मदद ली जा रही है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने एडब्लूएस के साथ मिलकर कोविन, डिजिलॉकर और उमंग आदि ऐप विकसित किए हैं। इससे पब्लिक के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।
G20 में भी रहा वित्तीय समावेशन पर फोकस
हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए जी20 में सरकार की ओर से भारत में किए गए वित्तीय समावेशन के बारे में दुनिया को बताया गया। कैसे इनोवेशन के दम पर भारत ने डिजिटल लेनदेन में वो कीर्तिमान हासिल किया है जो कि विश्व के बड़े-बड़े देश हासिल नहीं कर पाए हैं।
Labels
Business
Post A Comment
No comments :